PM Kisan 2021

PM KISAN

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM Kisan, अनुवाद: प्रधान मंत्री किसान श्रद्धांजलि कोष भारत सरकार की एक पहल है जिसमें सभी किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6,000 US $ 84 तक मिलेंगे।

 

1 फरवरी 2019 को भारत के 2019 अंतरिम केंद्रीय बजट के दौरान पीयूष गोयल द्वारा इस पहल की घोषणा की गई थी। इस योजना की लागत 75,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष 11 बिलियन होगी और दिसंबर 2019 से प्रभावी होगी।

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प्रति वर्ष का भुगतान प्रत्येक पात्र को किया जाएगा। तीन किस्तों में किसान और सीधे उनके बैंक खातों में जमा किया जाएगा l

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इस योजना की कल्पना पहली बार तेलंगाना सरकार द्वारा रथु बंधु योजना के रूप में की गई और लागू की गई, जहां एक निश्चित राशि सीधे पात्र किसानों को दी जाती है।

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इस योजना को विश्व बैंक सहित इसके सफल कार्यान्वयन के लिए विभिन्न संगठनों से प्रशंसा मिली है। कई अर्थशास्त्री सुझाव देते हैं कि इस प्रकार का निवेश समर्थन कृषि ऋण माफी से बेहतर है।

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What is PM-Kisan Samman Nidhi Yojana? Check Eligibility, Documents Required, Toll-free number and more

इस योजना के सकारात्मक परिणाम के साथ, भारत सरकार इसे राष्ट्रव्यापी परियोजना के रूप में लागू करना चाहती थी और 1 फरवरी 2019 को भारत के 2019 अंतरिम केंद्रीय बजट के दौरान पीयूष गोयल द्वारा इसकी घोषणा की गई थी।

2018–2019 के लिए, रु। इस योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। वर्ष २०१ ९ -२०२० के लिए, इस योजना को संशोधित कर लगभग २ करोड़ किसानों को लाभान्वित किया गया है;

जिसके लिए योजना का दायरा बढ़ाकर लगभग 14.5 करोड़ लाभार्थियों को कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा 87,217.50 करोड़। 24 फरवरी 2019 को, नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक करोड़ से अधिक किसानों को 2,000 प्रत्येक की पहली किस्त हस्तांतरित करके योजना का शुभारंभ किया।

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आवश्यक दस्तावेज़

1. प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र
2. कागजात को बंद करना
3. आधार कार्ड
4. बैंक खाते का विवरण

PM-KISAN योजना

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1.PM किसान भारत सरकार से 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
2. यह 1.12.2018 से चालू हो गया है।
3. योजना के तहत तीन बराबर किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 / – की आय सहायता प्रदान की जाएगी और छोटे और सीमांत किसान परिवारों को 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि / स्वामित्व वाली भूमि प्रदान की जाएगी।
3. योजना के लिए परिवार का निर्धारण पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं।
राज्य सरकार और केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन उन किसान परिवारों की पहचान करेंगे जो योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार समर्थन के पात्र हैं।

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4. यह फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाएगा।
5. वित्तीय वर्ष में 1.12.2018 से 31.03.2019 की अवधि के लिए पहली किस्त प्रदान की जानी है।
योजना के लिए विभिन्न बहिष्करण श्रेणियां हैं।

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1.किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के साथ सभी पीएम किशन लाभार्थियों की संतृप्ति के लिए अभियान.

2.”पीएम-किसान का एक साल पूरा होने और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के वितरण” के अवसर पर माननीय प्रधान मंत्री के कार्यक्रम का    वेबकास्ट.

3.कृषि अवसंरचना के तहत वित्त पोषण की सुविधा.

 

PM Kisan: किसानों को 6,000 की जगह मिलेंगे 10,000 रुपये! Budget 2021 में हो

सकता है ऐलान

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PM Kisan: 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट (Budget 2021) पेश करेंगी.

इसकी तैयारियां अंतिम पड़ाव में हैं. इस बार किसानों को लेकर सरकार का पूरा फोकस है. तीन कृषि कानूनों (Farm Laws) के चलते दिल्ली की सीमा पर हो रहे किसान आंदोलन के बीच बजट में सरकार किसानों के हित में कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है. खबर ये है कि पीएम किसान की 6,000 रुपये सालाना राशि को बढ़ाया जा सकता है.

PM किसान योजना: 9 करोड़ किसानों के खाते में डाली गई 6-6 हजार रुपये, ऐसे करें चेक - pm kisan samman nidhi yojna gov sent more than 6 thousand djsgnt

यह योजना 1 दिसंबर 2018 को शुरू की गई थी और इसके तहत साल में तीन बार दो-दो हजार की किश्त के रूप में सालाना छह हजार रुपये केंद्र सरकार किसानों के खाते में भेजती है.

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यह फायदा सभी किसानों को मिलता है. इस योजना के तहत अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवंबर और दिसंबर-मार्च की अवधि में खाते में पैसे भेजे जाते हैं. पीएम-किसान सम्मान निधि वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक इस योजना के 11.47 करोड़ लाभार्थी हैं.

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सरकार को किसानों को साल में 6,000 रुपये देती है, वो भी 2000-2000 रुपये की तीन किस्तों में. यानी महीने में 500 रुपये ही किसानों को मिलते हैं.

किसानों का कहना है कि पीएम-किसान योजना के तहत जो राशि मिलती है वो प्रति महीना 500 रुपये है जो काफी कम है. 1 बीघे में धान की फसल लेने में करीब 3-3.5 हजार रुपये का खर्च होता है और गेहूं की फसल लेने में करीब 2-2.5 हजार रुपये खर्च होता है.

ऐसे में अधिक जमीन वाले किसानों के लिए छह हजार रुपये बहुत कम सहायता राशि है. ऐसे में राशि में इजाफा होना चाहिए ताकि खर्चों को पूरा किया जा सके.

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1. केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली 6 हजार रुपये की किस्त में इजाफा कर सकती है.

इस बार के बजट में किसानों ने सरकार से ये मांग की है कि ये राशि खेती के लिए अपर्याप्त है और इसमें इजाफा किया जाए.

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बजट एस्टीमेट (BE) करीब 1.51 लाख करोड़ रुपये था जो अगले वित्त वर्ष 2020-21 में बढ़कर लगभग         1.54 लाख करोड़ रुपये हो गया.

2. इसके अलावा ग्रामीण विकास के लिए आवंटन भी 2019-20 में करीब 1.40 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 2020-21 में बढ़ाकर 1.44         लाख करोड़ रुपये कर दिया गया.

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पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत 2019-20 में 9682 करोड़ से बढ़ाकर 2020-21 में 11,127 करोड़ रुपये और पीएम फसल बीमा           योजना के तहत 2019-20 में 14 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2020-21 में 15,695 करोड़ रुपये कर दिया गया.

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पीएम किसान योजना की जब शुरुआत हुई थी तो इसका लाभ केवल ऐसे किसानों को मिल सकता था, जिनके पास कुल दो हेक्टेयर तक की कृषि योग्य जमीन हो।

इसका मतलब है कि यह स्कीम छोटे एवं सीमांत किसान परिवारों तक सीमित थी।

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हालांकि, जून 2019 में इस स्कीम से जुड़ी शर्तों में संशोधन किया गया है और कृषि योग्य भूमि के आकार से जुड़ी बाध्यता खत्म कर दी गई। इसका मतलब है कि अगर आपके पास ज्यादा जमीन है तो भी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा।

हालांकि, इसके बावजूद कुछ ऐसे कृषक परिवार हैं, जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता हैः

  • संस्थागत किसान इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
  • अगर कोई व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पर आसीन है या रह चुका है और खेती-किसानी करता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • राज्य या केंद्र सरकार या पब्लिक सेक्टर कंपनी या सरकारी स्वायत्त संगठनों के सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी (मल्टी टास्किंग या ग्रुप डी या चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को छोड़कर)
  • PM Kisan
  • 10,000 रुपये से ज्यादा की मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। हालांकि यह नियम भी मल्टी टास्किंग, ग्रुप डी या चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है।
  • पिछले असेसमेंट वर्ष में आयकर भरने वाले लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
  • डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंट और प्रोफेशनल संगठनों के साथ रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट्स PM Kisan योजना के तहत लाभ उठाने के पात्र नहीं हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई PM Kisan Yojana के तहत अभी हर किसान को सालाना 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं. केंद्र सरकार का लक्ष्य हर एक किसान को इस योजना का लाभ पहुंचाना है.

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अभी किसानों को साल में 2,000 रुपये की तीन किस्तों में 6,000 रुपये दी जा रही हैं. हाल ही में, PM Kisan Yojana की सातवीं किस्त जारी कर दी गई. खबर है कि बजट में इस योजना के तहत 6,000 रुपये सालाना राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपये किया जा सकता है.

क्या है आवेदन की शर्तें (Terms for Registration)

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PM Kisan Yojana के तहत Registration कराने के लिए किसानों को कुछ बातों को ध्यान रखना होगा. अगर आप खेती करते हैं और खेती की जमीन आपके नाम पर है, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

बहुत से लोगों को इस योजना के लाभ से बाहर रखा गया है. अगर आप पेशे से डॉक्टर, इंजीनियर या वकील हैं और साथ ही खेती भी करते हैं, तो आप इस Scheme का लाभ नहीं उठा सकते हैं. केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी या सरकार से 10,000 से ज्यादा पेंशन पाने वाले भी इसका फायदा नहीं ले सकते.

अब किसान खुद कर सकते हैं Registration (Farmers can do themselves Registration)

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केंद्र सरकार ने अधिक से अधिक किसानों को PM Kisan Yojana से जोड़ने के लिए Registration की प्रक्रिया को और आसान बना दिया है. अब किसानों को PM Kisan Yojana में Registration कराने के लिए कानूनगो, लेखपाल और कृषि अधिकारी के दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है.

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वो खुद ही PM Kisan Samman Nidhi की वेबसाइट पर जाकर अपना Registration कर सकते हैं. इसके लिए किसानों के पास आधार कार्ड और किसी बैंक में अकाउंट होना जरूरी है. Registration करते अपना आधार कार्ड नंबर और बैंक अकाउंट नंबर, वेबसाइट में सही जगह पर भरना होगा.

1 दिसंबर 2018 को शुरू हुई थी योजना (The scheme started on 1 December 2018)

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PM Kisan Scheme | PM Kisan Samman Nidhi Yojana Scheme; Government Acion On Bogus Beneficiaries | पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बोगस लाभ लेने की आशंका, इनकम टैक्स और कृषि विभाग
यह योजना 1 दिसंबर 2018 को शुरू की गई थी और इसके तहत साल में तीन बार दो-दो हजार की किश्त के रूप में सालाना छह हजार रुपये केंद्र सरकार किसानों के खाते में भेजती है.

यह फायदा सभी किसानों को मिलता है. इस योजना के तहत अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवंबर और दिसंबर-मार्च की अवधि में खाते में पैसे भेजे जाते हैं. पीएम-किसान सम्मान निधि वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक इस योजना के 11.47 करोड़ लाभार्थी हैं.

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